बैठक में जिलाधिकारी ने जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में अवैध खनिज वाहनों के परिवहन पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए चेक गेट स्थापित किए जाएं। इन चेक गेट्स में पीटीजेड कैमरा, आरएफआईडी स्कैनर जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का रियल टाइम चेकिंग किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, बिना परिवहन प्रपत्र या ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऑनलाइन चालान जेनरेट कर जुर्माना वसूला जाएगा। इससे न केवल अवैध खनन पर अंकुश लगेगा, बल्कि जनपद में राजस्व भी बढ़ेगा।
जिलाधिकारी ने D.M.F के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस फंड के माध्यम से पेयजल आपूर्ति, स्कूलों में भवन निर्माण, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शौचालय, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, कौशल विकास, सिंचाई और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए जा सकते हैं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से फंड की उपलब्धता के आधार पर मांग पत्र प्राप्त कर, खनन प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किए जाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी श्रीमती दिव्या, अपर जिलाधिकारी (नगर) डा. राजेश कुमार, जिला खनन अधिकारी श्री सनी कौशल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।